भोपाल: मध्यप्रदेश में डबल इंजन की सरकार का लाभ आम लोगों तक बड़ी तत्परता से पहुंच रहा है।इसी की नजीर गुरुवार का दिन बना जहां 6 घंटे में ही एक बड़ा नीतिगत फैसला केंद्र और राज्य के समन्वय से हुआ,जिससे लाखों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा की। प्रदेश की मांग को मानते हुए अब भारत सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए मध्यप्रदेश को 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य दिया है,पहले यह लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन था। मुख्यमंत्री ने लिखा मध्यप्रदेश के किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय…प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उत्पादन बढ़ा है, इसलिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था।मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने तत्परता दिखाते हुए कोटा 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। गेहूं खरीदी चरणबद्ध तरीके से पहले छोटे किसानों, फिर मध्यम और बाद में बड़े किसानों से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का आभार व्यक्त करते हुए लिखा है कि प्रदेश के यह निर्णय किसानों के परिश्रम का सम्मान है, उन्हें उचित मूल्य दिलाने की दिशा में सशक्त कदम है।इसके पहले मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 19.04 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 3 लाख अधिक है। अब तक 2.21 लाख किसानों से 95.17 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। इनमें से 75.57 लाख क्विंटल गेहूं का परिवहन भी हो चुका है। सरकार ने गेहूं बेचने वाले 1.06 लाख किसानों को अब तक 1091.33 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते शुरुआती दौर में बारदानों की समस्या आई थी, लेकिन सरकार ने जूट बैग, पीपी बैग और अन्य विकल्पों की व्यवस्था कर समस्या का समाधान कर लिया। फिलहाल खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाना उपलब्ध है। प्रदेश में किसानों से 2585 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और 40 रुपए बोनस सहित कुल 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है।
