भोपाल (मध्य स्वर्णिम): केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य को मिले बजट प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 2026-27 तक राज्य के बजट में 1.12 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि पूंजीगत व्यय के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के लिए ब्याज-मुक्त ऋण मिलेगा, जिसका पूरा ब्याज केंद्र सरकार वहन करेगी । यह विशेष सहायता वित्त आयोग की सिफारिशों से अलग है और 2020-21 से जनवरी 2026 तक राज्य को 46,802 करोड़ रुपये की राशि मिल चुकी है। सीएम मोहन यादव ने यह भी घोषणा की कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट 18 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सर्वांगीण विकास, समावेशी प्रगति और भविष्योन्मुख अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाएगा । मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य में बेरोजगारी की दर घटकर मात्र डेढ़ प्रतिशत रह गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाला बजट निवेशकों का भरोसा बनाए रखेगा और भविष्य के लिए एक मजबूत योजना प्रस्तुत करेगा ।सीएम के अनुसार, केंद्रीय बजट में विशेष रूप से गरीबों, युवाओ और महिलाओ के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शहरों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का खुलासा करते हुए, सीएम मोहन यादव ने बताया कि पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास पर अगले पांच वर्षों में 5000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही, छोटे शहरों में तीर्थ स्थलों का विकास किया जाएगा और हर जिले में महिला छात्रावासों का निर्माण होगा। जिला अस्पतालों को भी बेहतर बनाया जाएगा। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पीएम मित्र पार्क से तीन लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसका सीधा फायदा किसानों को भी होगा।
