भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिये हमारी सरकार प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर रही है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा और वन विभाग के 877 पदों के लिए चयनित अधिकारी-कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्दान कर हम अपना वादा पूरा करने की तरफ एक कदम और बढ़ा रहे हैं। यह नियुक्तियां विकसित मध्यप्रदेश के हमारे सामूहिक संकल्प का एक पड़ाव है। हमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर और विकसित मध्यप्रदेश की नींव मजबूत करनी है। वन, जहां बेहतर पर्यावरण का आधार है, वहीं स्वास्थ्य विभाग जनसामान्य के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करता है। वन विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की सेवा में आज प्रवेश ले रहे अधिकारी-कर्मचारी मजबूत, सुरक्षित, समृद्ध और स्वस्थ मध्यप्रदेश के निर्माण में पूरी प्रतिबद्धता से अपना योगदान देंगे, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वन एवं स्वास्थ्य विभाग के नियुक्ति एवं पदस्थापना आदेश वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवनियुक्त अधिकारी- कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि भारत रत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम कहते थे कि सपना वो नहीं, जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है, जो आपको सोने नहीं देता। शासकीय सेवा में प्रवेश एक उपलब्धि के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। जनता का विश्वास शासकीय सेवक की सबसे बड़ी पूंजी है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को त्वरित, विश्वसनीय और अधिक प्रभावी बनाने में नए अधिकारी-कर्मचारियों का भी सहयोग मिलेगा।
सोयाबीन का मॉडल रेट 4000 से अधिक तय:
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार किसान हितैषी है और उनके कल्याण के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ‘भावान्तर योजना’ में सोयाबीन का प्रति क्विंटल मॉडल रेट 4,000 रुपए से अधिक तय किया गया है। प्रदेश के अन्नदाताओं को उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का पूर्ण लाभ दिलाने के लिए सोयाबीन उत्पादक किसानों को अतिरिक्त 1300 रूपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। आगामी 13 नवंबर को सोयाबीन उत्पादक किसानों को इसका लाभ वितरित किया जाएगा। डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं और विकासमूलक कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ सशक्त भारत- सशक्त मध्यप्रदेश के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की समृद्धि ही राज्य की समृद्धि का आधार है, और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठा रही है।
