भोपाल (मध्य स्वर्णिम): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम है। हमारी सरकार बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित हैं । हमारे बच्चे खूब पढ़ें, लिखें, जीवन में आगे बढ़े, इसके लिए हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के अनुरूप बच्चों को आधुनिक तरीके से गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख और संस्कारयुक्त शिक्षा दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सांदीपनी विद्यालय, पीएम श्री स्कूल और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रदेश में शिक्षा की त्रिवेणी बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने प्राथमिक स्कूली शिक्षा स्तर पर ड्रॉप – आउट दर को शून्य करने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है । हमारे सांदीपनि विद्यालय मॉडल की पूरे देश में सराहना हो रही है । मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को इन्दौर में हिन्द रक्षक पुण्योदय प्रकल्प के कार्यक्रम में शामिल होकर स्कूली छात्राओं को राष्ट्र के महापुरुषों के जीवन चरित्र पर केन्द्रित निशुल्क पुस्तकें एवं कॉपियां वितरित की। मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं से संवाद कर से उन्हें स्नेहपूर्वक खूब तरक्की करने का शुभाशीष भी दिया । मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में हमारे सरकारी विद्यालयों ने शानदार प्रदर्शन किया है। सरकारी विद्यालयों का रिजल्ट प्राइवेट विद्यालयों से बेहतर रहा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बोर्ड के परीक्षा परिणामों में हमारे सांदीपनी विद्यालयों के 58 विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राजनीति से ज्यादा राष्ट्रहित सर्वोपरि एवं राष्ट्र प्रथम की नीति को केंद्र में रखते हुए समाज सुधार और लोगों को प्रेरित करने वाले अनेक कार्य हो रहे हैं ।
मुख्यमंत्री आज लाड़ली बहनों को भिंड के लहार में करेंगे राशि अन्तरण:
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को जिला भिंड के लहार में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1 करोड़ 25 लाख 15 हजार से अधिक बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से 1835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का सीधा अंतरण करेंगे। मध्यप्रदेश सरकार की इस अत्यंत लोकप्रिय योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को योजना की शुरुआत से अब तक की 38वीं नियमित मासिक किश्त का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा माह नवंबर 2025 से इस मासिक आर्थिक सहायता राशि में 250 रुपये की बढ़ोतरी किए जाने के बाद से सभी पात्र हितग्राही महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की निरंतर वित्तीय सहायता मिल रही है। योजना की शुरुआत यानी जून 2023 से लेकर जून 2026 तक सरकार द्वारा कुल 37 किश्तों का नियमित अंतरण सफलता पूर्वक किया जा चुका है।
