भोपाल (मध्य स्वर्णिम): मप्र में खाली हो रही राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चौसर बिछने लगी है। विधानसभा संख्या बल के अनुसार दो सीटें सत्तारूढ़ दल व एक सीट कांग्रेस के खाते की हैं। दोनों दलों में राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर मंथन चल रहा है। भाजपा आगामी चुनावी रणनीतियों को देखते हुए राज्यसभा में प्रत्याशियों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेगी। भाजपा सूत्रों का कहना है की पार्टी इसी रणनीति के तहत पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को राज्यसभा भेजने पर विचार कर रही है। जानकारों का कहना है कि दूसरी तरफ यूजीसी अधिनियम से ऐसे राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जिनसे राज्यसभा के लिए पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी पर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पराजित होने के बाद संगठन में उनके राजनीतिक पुनर्वास को लेकर पहले से मंथन चल रहा है। संगठनस्तर पर चर्चा है कि यूजीसी अधिनियम को लेकर सवर्णों विशेषकर ग्वालियर-चंबल अंचल के ब्राह्मण समाज की नाराजगी दूर करने के लिए पूर्व गृहमंत्री को राज्यसभा भेजा सकता है, क्योंकि वे अंचल में ही नही प्रदेश में भी ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा माने जाते हैं और फिर यूजीसी के विरोध का केंद्र भी अंचल बना हुआ है। पूर्व गृहमंत्री सक्रिय राजनीति में लाने के लिए संगठन के सामने दूसरा विकल्प दतिया विधानसभा क्षेत्र में संभावित उपचुनाव है।
