भोपाल (मध्य स्वर्णिम): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मत्रि-परिषद द्वारा पंचमढ़ी नगर के साडा के नियंत्रण वाली नजूल क्षेत्र रकबा 395.931 हैक्टेयर भूमि को संशोषित कर रकबा 395.939 हैक्टेयर भूमि को पंचमढ़ी अभयारण्य क्षेत्र से बाहर कर राजस्व नजूल घोषित करने की स्वीकृति दी गयी है। मत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बफर क्षेत्रों का विकास करने के लिए आगामी 5 वर्षों, वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए कुल 390 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस नवीन योजना अंतर्गत बफर क्षेत्रों के विकास के तहत संवेदनशील क्षेत्रों में चेनलिंक फेसिंग, वन्यप्राणी सुरक्षा, चारागाह विकास, जल स्रोतों का विकास, अग्नि सुरक्षा, वन्य प्राणी उपचार एवं स्वास्थ्य परीक्षण और कौशल उन्नयन जैसे कार्य किये जायेंगे । मत्रि-परिषद द्वारा नर्मदापुरम में 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 215 करोड़ 47 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति अनुसार तथा परियोजना (दायी तट नहर) की बागरा शाखा नहर होज सिंचाई परियोजना की लागत 86 करोड़ 76 लाख रुपये, प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 4200 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। परियोजना से नर्मदापुरम जिले की बाबई एवं सोहागपुर तहसील के 33 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ होगा। नर्मदापुरम जिले की तथा परियोजना की दायीं तट नहर से पिपरिया ब्रांच केनाल होज सिंचाई परियोजना की लागत 128 करोड़ 71 लाख रुपये, प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 6000 हैकटयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। परियोजना से नर्मदापुरम जिले की सोहागपुर तहसील के 30 ग्राम लाभान्वित होंगे।मंत्रि- परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और राजस्व विभाग की वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए 17 योजनाओं की निरंतरता के लिए 17,864 करोड़ 26 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई । स्वीकृति अनुसार जनजातीय कार्य विभाग की शुल्क की प्रतिपूर्ति, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, स्काउट गाइड, परिवहन, स्वास्थ्य, विभिन्न पुरस्कार आदि 15 योजनाओं के लिए 377 करोड़ 26 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई । इसी तरह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता के लिए 15 हजार करोड़ रुपये और राजस्व विभाग की तहसील, जिला संभव के कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण योजनाओं के लिए 2,487 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है । मन्त्रि-परिषद द्वारा पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना 2022 के स्थान पर संशोधित योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार नियोजन योजना 2025 की स्वीकृति प्रदान की गई।
मात्र 5 रुपये में विद्युत कनेक्शन:
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 के तहत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र हितग्राहियों, मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मचारी कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों को मात्र 5 रुपये में नवीन घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक 37 हजार 422 पात्र हितग्राहियों को केवल 5 रूपये में नवीन विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। हितग्राहियों को नये विद्युत कनेक्शन के लिए सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं।
