भोपाल: पुलिस मुख्यालय 1000 से अधिक रिक्त पदों को वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भरने की तैयारी कर रहा है। दरअसल, चयनित होने के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने जॉइनिंग नहीं ली है, जिसके बाद अब वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों के लिए नौकरी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। वर्ष 2023 में कुल 7,411 पदों (7090 जनरल ड्यूटी और 321 टेक्निकल) के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। ओबीसी आरक्षण के पेच के चलते 13 प्रतिशत पद होल्ड कर 6,420 अभ्यर्थियों की मुख्य चयन सूची जारी की गई थी। मार्च 2025 में लिखित परीक्षा का परिणाम आने के बाद जॉइनिंग प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अब भी 1000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। पुलिस मुख्यालय को संदेह है कि जॉइनिंग के लिए नहीं आने वाले अभ्यर्थियों में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने परीक्षा में धोखाधड़ी की थी। हाल ही में करीब 100 ऐसे मामले सामने आए जहां आधार कार्ड के बायोमैट्रिक डेटा में हेरफेर कर सॉल्वर बैठाए गए थे। पुलिस ने इन जालसाजों पर स्नढक्रदर्ज की है। माना जा रहा है कि सख्ती के डर से फर्जी अभ्यर्थी जॉइनिंग से दूरी बना रहे हैं।
आबकारी नीति के लिए समिति गठित:
राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के निर्धारण, उससे संबंधित अनुषांगिक विषयों पर समय-समय पर निर्णय लेने तथा आगामी वर्षों के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मंत्रि- परिषद् समिति का गठन किया गया है। समिति में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उदय प्रताप सिंह मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा तथा सम्पतिया उइके, मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति के सचिव प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर होंगे। समिति द्वारा आबकारी नीति 2026-27 को अंतिम रूप देने के साथ-साथ संबंधित विषयों पर निर्णय लेकर आगामी वर्षों के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे।
