भोपाल (मध्य स्वर्णिम): राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के कथित मतांतरण रैकेट के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है। आयोग के पास पहुंची शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को मतांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में एफआइआर दर्ज करने की मांग की है। एनएचआरसी की पीठ ने, जिसकी अध्यक्षता आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं, मामले का संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव से 15 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में एफआइआर दर्ज करने की मांग की है। एनएचआरसी की पीठ ने, जिसकी अध्यक्षता आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं, मामले का संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव से 15 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि मदरसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर हैं, और ऐसे में हिंदू बच्चों को वहां प्रवेश कैसे और क्यों दिया जाता है, यह समझ से परे है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को 26 सितंबर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत में मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के मतांतरण का एक रैकेट चलने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मामले की गंभीरता पर जोर दिया है।
गैर हिंदुओं को कैसे मिल रहा प्रवेश:
शिकायतकर्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एफआइआर दर्ज करने की मांग की है। यह मांग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच शुरू आयोग ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि मदरसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर हैं, और ऐसे में हिंदू बच्चों को वहां प्रवेश कैसे और क्यों दिया जाता है, यह समझ से परे है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को 26 सितंबर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत में मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के मतांतरण का एक रैकेट चलने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मामले की गंभीरता पर जोर दिया है।