भोपाल (मध्य स्वर्णिम): मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से लंबित निगम-मंडल नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है। सत्ता पक्ष के भीतर यह चर्चा जोरों पर है कि पितृपक्ष के बाद भाजपा संगठन और सरकार बड़े फैसले कर सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश संगठन की टीम इस दिशा में सक्रिय बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि नवरात्रि में संगठन और सरकार मिलकर नियुक्तियों और नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। बता दें, अभी मोहन कैबिनेट में चार मंत्रियों की जगह खाली है। फरवरी 2024 में सत्ता संभालने के बाद से अब तक निगम-मंडल और आयोगों में किसी भी नेता को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। ऐसे में विभागों का पूरा बोझ मंत्री और प्रशासनिक अफसरों पर है। पार्टी के अंदर यह सवाल भी उठ रहा है कि इतने लंबे इंतजार के बाद आखिर कब तक नियुक्तियों को टाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर पर संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने की कवायद अधर में अटकी हुई है। प्रदेश के लगभग तीन दर्जन से अधिक जिलों में अब तक जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। संगठन स्तर पर इस मामले को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दौरों और कार्यक्रमों के चलते पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और संगठन प्रभारी पिछले कुछ महीनों से बेहद व्यस्त रहा। यही कारण है कि जिलों की कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया लंबित हो गई। अब इसे लेकर जिला स्तर के नेता और कार्यकर्ता असमंजस में हैं।
