भोपाल (मध्य स्वर्णिम): मध्य प्रदेश में ई-अटेंडेंस को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। विभाग ने 90 प्रतिशत से कम ई-अटेंडेंस दर्ज कराने वाले शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। लोक शिक्षण आयुक्त ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और संभागीय संयुक्त संचालकों को ऐसे शिक्षकों की सूची और कार्रवाई की रिपोर्ट 2 जुलाई तक भेजने के निर्देश दिए हैं। आदेश लागू होने पर प्रदेश के हजारों शिक्षक इसकी जद में आ सकते हैं। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि पहले ई – अटेंडेंस में लापरवाही करने वाले शिक्षकों के वेतन काटने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर नियमों का पालन नहीं हुआ । इसे शासन के आदेशों की अवहेलना मानते हुए अब निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन संकुल प्राचार्यों ने ई-अटेंडेंस पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों के वेतन बिल पास किए हैं, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई और निलंबन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
शिक्षक संगठनों का विरोध जारी:
ई-अटेंडेंस की 90 प्रतिशत अनिवार्यता को लेकर शिक्षक संगठन लगातार विरोध जता रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस नियम में राहत देने की मांग की थी, लेकिन विभाग ने किसी प्रकार की छूट देने से इनकार करते हुए अब सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं।
