भोपाल (मध्य स्वर्णिम): मप्र विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा। पांच दिवसीय सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी । इसके साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक भी सदन में लाए जाएंगे । सीएम डॉ. मोहन यादव ने 20 से 24 जुलाई तक मानसून सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सत्र में स्वामित्व योजना के तहत 48 लाख से अधिक अधिकार पत्रधारकों को आवास या भूखंड का स्वामित्व प्रदान करने के लिए निश्शुल्क रजिस्ट्री संबंधी प्रावधानों को कानूनी स्वरूप देने हेतु मप पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम तथा मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित हैं ।
कई महत्वपूर्ण विधेयक भी होंगे पेश:
सरकार सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मेला अधिनियम में संशोधन, छह श्रम कानूनों को समाहित करने वाला एकीकृत श्रम कानून तथा कोचिंग रेग्यूलेशन बिल भी सदन में प्रस्तुत कर सकती है।
