नई दिल्ली (मध्य स्वर्णिम): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में जनसांख्यिकीय बदलावों पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने संबंधित आयोग को सीमावर्ती जिलों के साथ-साथ मेट्रो शहरों और औद्योगिक कस्बों में जनसंख्या परिवर्तन का गहन अध्ययन करने और आकलन प्रस्तुत करने को कहा है । यह कदम देश की सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित करने की मोदी सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत जनसंख्या के आंकड़ों का बारीकी से विश्लेषण होगा । इसके पहले, 5 जून को केंद्रीय मंत्री शाह ने स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार जैसे राज्यों में किसी भी जनसांख्यिकीय बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका कहना था कि केंद्र सरकार देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। यह निर्देश उन प्रयासों की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य सीमा पार से होने वाले किसी भी अनुचित प्रभाव को रोकना है। 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी: नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के नियम और शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब करीब 55 लाख सेवारत कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की उम्मीद है। वहीं आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है । फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक यानी मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी को रिवाइज करने के लिए किया जाता है। नया सैलरी स्ट्रक्चर तय करने में इसकी भूमिका सबसे जरूरी होती है।
