नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने साफ किया है कि विधानसभा चुनावों के समापन के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को मतदान खत्म होने के तुरंत बाद ईंधन के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण पिछले दो महीनों में कच्चे तेल की लागत 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है, जिससे सरकारी तेल कंपनियों पर भारी वित्तीय दबाव है। संयुक्त सचिव ने आश्वासन दिया कि देश में मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एलपीजी और विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) सहित सभी ईंधनों का पर्याप्त भंडार है। हालांकि, वित्तीय दबाव स्पष्ट है। पिछले हफ्ते, शर्मा ने खुद बताया था कि वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के बावजूद पंप की कीमतें स्थिर रहने के कारण सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को पेट्रोल पर लगभग 20 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 100 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था। कच्चा तेल, जो पिछले साल 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था, इस महीने औसतन 114 अमेरिकी डॉलर से ऊपर रहा है। वर्तमान में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.67 रुपये है। सरकार के इस रुख से स्पष्ट है कि फिलहाल उपभोक्ताओं को बढ़ती वैश्विक कीमतों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
वित्तीय दबाव और कच्चे तेल की कीमतें:
उल्लेखनीय है कि खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड चौथे वर्ष से अपरिवर्तित बनी हुई हैं। कीमतें अप्रैल 2022 की शुरुआत से स्थिर हैं। इनपुट लागत और पंप की कीमतों के बीच बढ़ते अंतर के कारण सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुछ अनुमानों के मुताबिक, इन कंपनियों को रोजाना करीब 2400 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।विश्लेषकों ने पहले बढ़ती वैश्विक कच्चे तेल की लागत के कारण चुनावों के बाद 25-28 रुपये प्रति लीटर की मूल्य वृद्धि की संभावना जताई थी।
