खास खबर (मध्य स्वर्णिम): ऋषिकांत सिंह (रजत) परिहार (मो. 9425002527)
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य में यूसीसी (समान नागरिक संहिता) लागू करने की दिशा में अपने कदम बड़ा चुके है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एजेंडे को मध्यप्रदेश में अल्प समय में लागू कराकर उनकी आंख का तारा बनने के लिए ललायित है। क्योंकि बीते 6 अप्रैल को भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी (समान नागरिक संहिता) और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को पार्टी का अधूरे एजेंडे बताते हुए इन पर गंभीर चर्चा व सकारात्मक प्रगति का संकेत दिया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चाहते है कि मध्यप्रदेश में बिना किसी व्यवधान के समान नागरिक सहिंता लागू हो जाए। जिसके लिए वे बहुत जल्दी विधान सभा का विशेष सत्र भी बुला सकते हैं। दरअसल कानून व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने और पुलिस के कार्यों का सुपरविजन और मॉनिटरिंग करने के उद्देश्य से डीजी, स्पेशल डीजी और एडीजी को आईएएस की तर्ज पर संभाग स्तर पर कानून व्यवस्था की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। यह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जोन स्तर पर पदस्थ आईजी (पुलिस महानिरीक्षक) के अलावा संभागों की कानून व्यवस्था की निगरानी करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस बात की जानकारी है कि समान नागरिक संहिता लागू करने पर विपक्ष सहित कुछ समुदाय के द्वारा इसका विरोध किया जायेगा। जिससे कानून व्यवस्था पर असर पडेगा। जिसे दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री ने एसीएस गृह शिव शेखर शुक्ला और डीजीपी कैलाश मकवाना से चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया है। बताते है कि प्रदेश के 10 संभागों के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को संभाग प्रभारी बनाया गया है। भोपाल संभाग की जिम्मेदारी वरुण कपूर डीजी जेल, इंदौर संभाग की आदर्श कटियार स्पेशल डीजी प्रशासन, ग्वालियर संभाग की प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव डीजी होमगार्ड को जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरह मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र उज्जैन संभाग का प्रभारी उपेंद्र कुमार जैन डीजी ईओडब्ल्यू तो वहीं पंकज कुमार श्रीवास्तव स्पेशल डीजी सीआईडी और इंटेलिजेंस को जबलपुर संभाग का प्रभारी बनाया है। इसी के साथ रवि कुमार गुप्ता स्पेशल डीजी रेल को नर्मदापुरम, जी अखेतो सेमा स्पेशल डीजी जेल को चंबल, राजाबाबू सिंह एडीजी ट्रेनिंग को शहडोल, अनिल कुमार स्पेशल डीजी महिला सुरक्षा को रीवा और अनंत कुमार सिंह स्पेशल डीजी एमपी पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन को सागर संभाग में कानून व्यवस्था की निगरानी करेंगे। गौरतलब है कि इसके पहले जरूर दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एडीजी स्तर के पुलिस अधिकारी को संभाग की कमान सौंपी थी। जिनमें से कई अधिकारी रिटायर्ड होने कारण संभाग प्रभारी का पद रिक्त था।
