भोपाल (मध्य स्वर्णिम): सिंगरौली जिले के धिरौली कोयला ब्लॉक में कथित अनियमितताओं को लेकर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कोयला परियोजना के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई है और इससे जुड़े मामलों में निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया गया है। इसको लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने खदान संचालन तत्काल रोकने और विधानसभा की संयुक्त समिति (जेपीसी) गठित कर जांच कराने की मांग की। अध्यक्ष ने दो बार सदन को स्थगित किया। सदन के समवेत होने पर विपक्ष ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सिंगरौली जिले के धिरौली कोयला ब्लॉक के भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और खनन गतिविधियों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि आठ गांवों को प्रभावित बताते हुए अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, जबकि खदान का काम शुरू कर दिया गया है और आदिवासी परिवारों को घोषित मुआवजा नहीं मिल रहा। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने जवाब में बताया कि परियोजना के लिए निजी भूमि 554.01 हेक्टेयर, शासकीय गैर वन भूमि 681.80 हेक्टेयर, संरक्षित वन भूमि 1335.35 हेक्टेयर तथा राजस्व वन भूमि 100.84 हेक्टेयर शामिल है।
