भोपाल (मध्य स्वर्णिम): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बहनें मध्यप्रदेश की लक्ष्गी हैं, अन्नपूर्णा हैं, उनके लिए जितना करें, उतना कम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार सदैव नारी कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित है। सनातन संस्कृति में नारी का स्थान सर्वोपरि है। महा शिवरात्रि के पावन पर्व से पहले प्रदेश की लाड़ली बहनों को 1500 रुपए सम्मान राशि की अद्भुत सौगात मिल रही है। बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सरकार के खजाने में कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार बहनों के कल्याण के लिए हर कदम पर साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष में हमारी प्राथमिकता है कि बहनों को प्रशिक्षण मिले, उन्हें स्व सहायता समूहों से जोड़ा जाए, और मेहनत की सही कीमत मिले। बहनें एक बगिया मां के नाम योजना और स्व सहायता समूहों से जुड़कर अपनी आय बढ़ा रही हैं। हमारी बहनें लखपति दीदी के साथ अब ड्रोन दीदी भी बन रही हैं। उ न्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित 5 लाख स्व-सहायता समूह के माध्यम से अब तक 62 लाख बहनें आत्मनिर्भर हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को खंडवा जिले के पंधान में लाडली बहनों को योजना की 33वीं किस्त की सौगात देने के बाद जन्ममूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्रो डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक से प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपए अंतरित किए। इस योजना में अब तक लाडुली बहनों को 57,304 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कन्या पूजन के बाद दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लाड़ली बहनों पर पुष्प वर्षा कर प्रदेश के कल्याण के लिए उनका आशीर्वाद लिया।
खेती में महिलाओं की भागीदारी से सशक्त होगी अर्थव्यवस्था:
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में दूध का उत्पादन 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को भावांतर योजना का लाभ मिला है। गेहूं का समर्थन मूल्य भी 2700 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। खेती में महिलाओं की भागीदारी जितनी मजबूत होगी, गांव, किसान परिवार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था उतनी ही सशक्त होगी। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए फिर से सर्वे कराया जा रहा है, जिससे वंचित पात्र हितग्राहियों को भी पक्के मकान मिल पाएं। राज्य सरकार गांव-गांव तक नल जल योजना से शुद्ध पेय जल उपलब्ध करवा रही है।
