नई दिल्ली (मध्य स्वर्णिम): चीनी कंपनियों पर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में बोली लगाने पर 5 साल से लगे प्रतिबंध को हटाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से आई खबर के अनुसार वित्त मंत्रालय सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने वाली चीनी कंपनियों पर पांच साल पुरानी पाबंदियों को खत्म करने की योजना बना रहा है। दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। हालांकि, अभी इस पर सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। 2020 में गलवान में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई जानलेवा झड़प के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के तहत, चीन की कंपनियों को किसी भी सरकारी कॉन्टैक्ट के लिए बोली लगाने के लिए एक भारतीय सरकारी समिति के साथ रजिस्टर करना और राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेना जरूरी था। इन प्रतिबंधों के बाद असल में चीनी कंपनियों को भारतीय सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बोली लगाने से रोक दिया था, जिनकी कीमत 700 बिलियन से 750 बिलियन होने का अनुमान था। सरकारी सूत्र हवाले से बताया कि अधिकारी पड़ोसी देशों के बोली लगाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत को खत्म करने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने का अधिकार नहीं था। सूत्रों ने बताया कि आखिरी फैसला भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑफिस करेगा।
