विश्लेषण विशेष: ऋषिकांत सिंह (रजत) परिहार (मो.9425002527)
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दो दिवसीय कमिश्नर कलेक्टर कांफ्रेंस में आगामी एक वर्ष का विजन तैयार कर लिया है, जिसे धरातल पर उत्तारने की जिम्मेदारी कमिश्नर-कलेक्टर की है। क्योंकि सुशासन के लिए प्रतिबद्ध मोहन सरकार जनता की भलाई और उन्हें सुशासन का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए आवश्यक होने पर व्यवस्थाओं में सुधार करेगी। इस कांफ्रेंस में शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की सही और समायोजित जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाने की महता पर विशेष फोकस किया गया। क्योंकि सूचनाओं का पारदर्शी प्रसार सरकार की विश्वसनीयता स्थापित करने का मुख्य आधार होता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर विधानसभा वार विजन डॉक्यूमेंट विकसित किए गए हैं, इसके क्रियान्वयन को सभी जिले प्राथमिकता पर लेने के निर्देश दिए है। साथ ही ए प्लस और ए श्रेणी के पन्नों पर समय-सीमा में कार्यवाही के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 15 नवंबर को राष्ट्रव्यापी जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। सभी जिलों से पीएम जन मन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं में निर्धारित कार्यों को 15 नवंबर से पहले पूरा कर ले। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कमिश्नर कलेक्टर कांफ्रेंस में कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान में 14 हजार 40 लक्षित गांव के 10 हजार 893 विलेज एक्शन प्लान बन चुके हैं। इन गांवों में 11 हजार 394 आदि सेवा केंद्र स्थापित हो चुके हैं। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान जन धन, जाति प्रमाण- पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज जारी किए गए उनकी संख्या 17 लाख 70 हजार 745 है। जिलों में पदस्थ जनसंपर्क अधिकारी की भूमिका को सशक्त करते हुए जिला प्रशासन की सकारात्मक पहल और सफलता की कहानियों का व्यापक प्रसार किया जाए। जिला स्तर के सभी विभागों के) अधिकारी जनसंपर्क अधिकारी के संपर्क में रहे तथा उन्हें नियमित रूप से अपने-अपने विभाग की उपलब्धियों से अवगत कराएं। विभागों और जनसंपर्क अधिकारी के मध्य समन्वय के लिए जिला कलेक्टर किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल ऑफिसर नामांकित करें। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कहा कि जिला स्तर पर योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जनभागीदारी को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। समाजसेवियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जिला कलेक्टर सतत संपर्क में रहें। इससे जनसामान्य की भावनाओं, क्षेत्र की आवश्यकताओं आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री के जिलों के दौरों के दौरान मुख्यमंत्री जिलों की सामान्य समस्याओं और जन अपेक्षाओं से अवगत कराना जिला कलेक्टर का दायित्व हैं। नीरज मंडलोई ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के तहत स्वीकृति मिलने पर 48 घंटे के अंदर भुगतान करके यूटीआर को पोर्टल पर अपडेट करे। प्रत्येक विधानसभा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगाने के लिए 5 लाख रुपए विधानसभावार आवंटित किये गए है। जिससे अब समय की बचत होगी और जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा से जुड़ी हुई समस्या से अवगत करा पाएंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कमिश्नर कलेक्टर कांफ्रेंस में यह तय कर दिया है कि ‘मोहन का सुशासन’ अब धरातल पर दिखाई देना चाहिए।
उत्कृष्ट कार्यों का हुआ प्रेजेंटेशन:
आदि सेवा केन्द्रों की स्थापना में बड़वानी खरगोन, नरसिंहपुर, सीहोर और इंदौर जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सत्र में बैतूल जिले में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के अथक प्रयासों से अदि कामयोगी आभियान में व्यापक स्तर पर काम हुआ है जिसकी प्रशंसा सीएम और सीएस ने की है। वहीं शिवपुरी ने पीएम जन मन आवास, शहडोल ने पीएम जनम्न आधार कार्ड. जाति प्रमाण-पत्र एवं आयुष्मान कार्ड वितरण संचंधी कार्य एवं बालाघाट ने वन अधिकार दावों के निराकरण पर प्रस्तुतिकरण दिया। साथ ही आयुष्मान कार्ड जारी करने में शिवपुरी, मैहर, रायसेन, कटनी और भिंड ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी
कलेक्टर, बैतूल
