भोपाल (मध्य स्वर्णिम): त्योहारों से पहले मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों की सड़कों की मरम्मत तेजी से होगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को पूरी जानकारी मिले, इसके लिए 414 नगरीय निकायों में सड़कों पर बोर्ड लगाए जाएं, जिन पर निर्माण एजेंसी और निविदा शर्तें दर्ज हों। मंत्री विजयवर्गीय ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक में कहा कि शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिससे अधोसंरचना पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने अफसरों से कहा कि इस स्थिति को देखते हुए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक परिवार शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और ये राज्य की अर्थव्यवस्था में 35 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं।
सड़क निर्माण में नए नियम लागू:
विभागीय मंत्री के निर्देशों के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए। इसके तहत: सड़क निर्माण की निविदाएं केवल ई-टेंडर से होंगी। हर प्रोजेक्ट में तीन साल का मेंटेनेंस प्रावधान जरूरी रहेगा। काम शुरू और पूरा होने पर जियोटैग फोटो अनिवार्य होगा। निविदा की शर्तों का डिजिटाइजेशन होगा। कांक्रीट सड़क निर्माण में पूरी प्रक्रिया का पालन सख्ती से कराया जाएगा। निर्देशों में कहा गया है कि सड़कों पर संकेतक बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं और आसपास पौधरोपण किया जाए।
