भोपाल (मध्य स्वर्णिम): मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट ने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत बढ़ाने, किसानों को सोयाबीन पर भावांतर योजना का लाभ देने और कोदो-कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इस कैबिनेट बैठक में 4.5 लाख से अधिक पेंशनरों को राहत देते हुए उनकी महंगाई राहत को 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसका लाभ 1 सितंबर 2025 से मिलेगा। साथ ही, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सोयाबीन पर भावांतर योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सरकार किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान करेगी। कोदो और कुटकी के लिए भी नए रेट तय किए गए हैं और इनके विपणन व मूल्य संवर्धन के लिए ‘श्री अन्न फेडरेशन’ का गठन किया जाएगा। इन फैसलों से सरकारी खजाने पर इस वित्तीय वर्ष में करीब 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।
कोदो-कुटकी के नए रेट तय:
किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले, इसके लिए कैबिनेट ने कोदो और कुटकी के लिए भी नए रेट तय किए हैं। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत, वर्ष 2025-26 में कोदो- कुटकी के उपार्जन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि एक समय था जब कोदो-कुटकी बहुत सस्ते दामों पर बिकते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। प्रदेश के 11 जिलों में किसान इन फसलों की बोनी करते हैं, और उन्हें उचित मूल्य मिले, इसका ध्यान सरकार रख रही है। कैबिनेट बैठक में कुटकी का रेट 3500 रुपये प्रति क्विंटल और कोदो का रेट 2500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इन फसलों के विपणन, मूल्य संवर्धन और प्रचार-प्रसार के लिए ‘श्री अन्न फेडरेशन’ का गठन करने का भी फैसला लिया गया है। इस फेडरेशन को 80 करोड़ रुपये बिना ब्याज के दिए जाएंगे, ताकि यह श्री अन्न के प्रचार-प्रसार का काम कर सके।
पेंशनर्स को मिला दिवाली का तोहफा:
कैबिनेट बैठक में राज्य के 4.50 लाख से अधिक पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी मिली है। छठे और सातवें वेतनमान के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनरों की महंगाई राहत राशि में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। सातवें वेतनमान के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनरों को अब 53त्न की जगह 55त्न महंगाई राहत मिलेगी। वहीं, छठे वेतनमान के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनरों की पेंशन अब 246त्न हो जाएगी। यह बढ़ी हुई राहत 1 सितंबर 2025 से लागू होगी। दरअसल, जनवरी 2025 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन पेंशनरों की महंगाई राहत में यह वृद्धि तब नहीं हो पाई थी। अब उसी बढ़ोतरी को पेंशनरों के लिए भी लागू कर दिया गया है। हालांकि, पिछले आठ महीनों के एरियर (बकाया राशि) को लेकर सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं आई है, जिससे पेंशनर थोड़े चिंतित हैं कि उन्हें यह राशि शायद न मिले। इस पेंशन वृद्धि से इस वित्तीय वर्ष में सरकारी खजाने पर लगभग 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
किसानों के हित में भावांतर योजना को मंजूरी:
कैबिनेट ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सोयाबीन पर भावांतर योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत, यदि किसानों को सोयाबीन का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मिलता है, तो राज्य सरकार दोनों के बीच के अंतर की राशि का भुगतान करेगी। यह योजना किसानों को नुकसान से बचाने के उद्देश्य से लाई गई है। नगरीय विकास और आ?वास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सोयाबीन का एमएसपी 5328 रुपये है, लेकिन कई बार मंडियों में इसका भाव एमएसपी से कम हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भावांतर योजना शुरू की गई है।
